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महिला मित्र के साथ मिला कैदी

जेल में VIP सुविधाओं का खेल!

कर्नाटक की मांड्या जेल में 'रेट लिस्ट' का खुलासा, अधीक्षक पर गिरी गाज

कर्नाटक की मांड्या जेल में कैदियों को नियमों के विरुद्ध कथित VIP सुविधाएं देने का मामला सामने आने के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। आरोप है कि जेल के अंदर बैरक बदलने से लेकर मटन-चिकन उपलब्ध कराने तक के लिए तय दरों पर पैसे वसूले जाते थे।

महिला मित्र के साथ मिला कैदी

मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने MIMS अस्पताल के स्पेशल वार्ड का औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मोहम्मद हुसैन नामक कैदी बिना पर्याप्त चिकित्सीय कारण के विशेष वार्ड में भर्ती था और वहां एक महिला मित्र के साथ पाया गया। इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

वायरल हुई कथित 'रेट लिस्ट'

करीब 80 कैदियों के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान और UTP नंबर वाले एक कथित पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र के अनुसार:

- कोठरी नंबर 1: ₹10,000 प्रतिमाह
- कोठरी नंबर 3 और 4: ₹15,000 प्रतिमाह
- अन्य कमरे: ₹5,000–₹8,000 प्रतिमाह
- बैरक बदलने का शुल्क: ₹2,000
- सजा वाली कोठरी से बाहर आने का शुल्क: ₹10,000

पत्र में यह भी आरोप है कि अतिरिक्त भुगतान करने वाले कैदियों को लगभग ₹1,250 प्रति किलो मटन और ₹700 प्रति किलो चिकन जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। साथ ही कुछ कैदियों ने धमकियों और प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं।

सरकार ने लिया सख्त एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी (जेल) आलोक कुमार ने मांड्या जेल का दौरा किया और कैदियों से पूछताछ की। जेल अधीक्षक शांताम्मा को तत्काल प्रभाव से हटाकर बल्लारी केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।

जांच जारी

कर्नाटक सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि:

- वायरल दस्तावेज कितना प्रामाणिक है,
- जेल के भीतर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा,
- और दस्तावेज बाहर कैसे लीक हुआ।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक जनअपील

माननीय मुख्यमंत्री जी,

आपका जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) आम नागरिकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन अनेक शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं हैं।

यदि आप भी IGRS पर दर्ज शिकायत की रिपोर्ट से संतुष्ट या असंतुष्ट हैं, तो कृपया अपनी राय अवश्य साझा करें।

कुछ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि:

- शिकायतों के निस्तारण में कई बार तथ्यों की सही जांच नहीं होती।
- कुछ मामलों में औपचारिक या गलत रिपोर्ट लगाए जाने की शिकायतें सामने आती हैं।
- फीडबैक देने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती।
- इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई महसूस होती है।

यदि ऐसा है, तो संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास जनसुनवाई व्यवस्था पर और अधिक मजबूत हो सके।

आपकी क्या राय है?
क्या IGRS शिकायतों के निस्तारण में सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।

🙏 माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह आवाज़ पहुँचाने में सहयोग करें।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आरक्षण नीति को लेकर विवाद तेज हो गया है।

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उप-कोटा (Sub-Quota) की मांग की है। वहीं, चिराग पासवान ने इस मांग का विरोध करते हुए जीतन राम मांझी और उनके बेटे के इस्तीफे की मांग की है।

आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही इस खुली तकरार को आप कैसे देखते हैं?

अपनी राय दें:

👍 आरक्षण पर अलग-अलग राय होना लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है।

👎 यह NDA गठबंधन के भीतर गंभीर मतभेद का संकेत है।

🙏 आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए।

⭐ उप-कोटा के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जानी चाहिए।

😮 आरक्षण को लेकर NDA के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए हैं।

एक बार जोर से बोलिये ॐ नमः शिवाय

इसे कहते है सनातन धर्म