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Gen-Z पर कंगना रनौत के बयान से छिड़ी बहस

"मैं इस जनरेशन को 'गटर जनरेशन' बोलूंगी, Gen-Z के रील्स देखकर उल्टी आ जाती है।"

"Gen-Z की खुद की हैसियत क्या है, माता-पिता पर बोझ बने हुए हैं।"

-कंगना रनौत, बीजेपी सांसद

मैं क्यों दूँ इस्तीफा...
6 लाख वोट से जीतकर आया हूँ,
और इस्तीफा मांगने वाले सिर्फ 6000 हैं।

-धर्मेंद्र प्रधान का बयान

शिक्षक नियुक्ति (TRE-4) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। बिहार सरकार जुलाई के अंतिम सप्ताह में BPSC को अधियाचना भेजेगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।

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पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शाम करीब 6:30 बजे हटाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस अपने साथ ले गई।

जानकारी के अनुसार, धरने के दौरान प्रशासन ने राहुल गांधी से दो बार बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं के चारों ओर घेरा बना लिया, जिससे कुछ देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को उठाकर बस में बैठाया और हिरासत में ले लिया।

बिहार सरकार ने 'ग्राम पंचायत कर, दरें एवं शुल्क नियम, 2026' को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्धारित आवासीय संपत्तियों और अन्य तय श्रेणियों पर स्थानीय कर एवं शुल्क लगाने और उसकी वसूली करने का अधिकार दिया गया है।

सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सभी ग्रामीणों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। केवल नियमों में शामिल श्रेणियों पर ही कर लगाया जाएगा। इस कर से प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें सड़क, नाली, पेयजल, साफ-सफाई और अन्य स्थानीय विकास कार्यों के साथ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में करेंगी।

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और इलाज से जुड़े पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया।

वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें परिवार की पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकारी अस्पताल में रखा गया है और परिवार को वहां दिए जा रहे उपचार पर भरोसा नहीं है।

परिवहन विभाग ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत दोपहिया वाहनों पर उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर चार नई श्रेणियों में टैक्स लिया जाएगा। साथ ही तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए भी एकमुश्त तथा वार्षिक टैक्स की नई दरें लागू की गई हैं।

नई दरों के अनुसार, ₹1 लाख तक की कीमत वाली बाइक या स्कूटर पर एक्स-शोरूम कीमत का 9% टैक्स देना होगा। ₹1 लाख से अधिक और ₹8 लाख तक के दोपहिया वाहनों पर 10% टैक्स लागू रहेगा। ₹8 लाख से ₹15 लाख तक की कीमत वाले वाहनों पर 11% टैक्स देना होगा, जबकि ₹15 लाख से अधिक कीमत वाली सुपरबाइक्स और प्रीमियम दोपहिया वाहनों पर 13% का एकमुश्त टैक्स लगेगा।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल का उपयोग नहीं करना चाहता, तो उसके लिए प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि, इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। उन्होंने बताया कि शुद्ध पेट्रोल जैसा ईंधन लेने पर इसकी कीमत लगभग ₹170 प्रति लीटर तक हो सकती है।

गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर अफवाहें या भ्रामक दावे फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से देश का कच्चे तेल के आयात पर खर्च कम होगा, किसानों को बेहतर आय का अवसर मिलेगा और पर्यावरण प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। वहीं, XP100 एक प्रीमियम हाई-ऑक्टेन ईंधन है, जो सामान्य पेट्रोल से अलग है और केवल चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ही उपलब्ध रहता है।

बिहार सरकार ने ग्रामीण पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए नई होल्डिंग टैक्स व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मकान की श्रेणी के अनुसार वार्षिक टैक्स निर्धारित किया गया है। हालांकि, कच्चे (मिट्टी के) घरों को इस व्यवस्था से पूरी तरह छूट दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार:
• पक्के निजी मकानों पर अधिकतम ₹100 वार्षिक होल्डिंग टैक्स।
• अर्द्धपक्के मकानों पर ₹50 सालाना टैक्स।
• प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने घरों पर ₹25 सालाना टैक्स।
• कच्चे (मिट्टी के) मकान पूरी तरह होल्डिंग टैक्स से मुक्त रहेंगे।