Drabya Rupaiya

अर्थ समितिको निर्देशनपछि पनि नेप्से र बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, सीडीएससीमा समिति नै बनेको छैन।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता गराएको भवन ऐन २०८३ विधेयकको विशेषता (प्रस्ताव) हरु:

- पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

- गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने ।

- विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने ।

- मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने ।

नेपालको पुजिबजार सुधार तथा नियमनको लागी बसेको अर्थसमितिको बैठकले Sebon, Nepse र CDSC लाई 5 बुदे निर्देशन दिएको छ।
1. नयाँ धितोपत्र बिधेयाक तयार गरि सांसदमा पेस गर्न निर्देशन।
2. IPO निष्काशन सम्बन्धि ब्यबस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन ।
3. नेप्से पुनर्संरचना र Online Trading प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन।
4. कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रडिङ र कृत्रिम माग-आपूर्ति नियन्त्रण कडाई गर्न निर्देशन।
5. नेप्से र सिडिएसीका रित्त सिईओ पदमा तत्काल नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन।

सरकार बनेको ६ महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा शेयर बजारका लागि सरकारले गरेका र गर्न खोजेका कामहरू ।

• नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई नियुक्ति

• नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना काम अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन

• प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका सरोकारवाला व्यक्तिहरू सँग छलफल

• Capital Gain Tax 10% लाई 5% र 7.5% लाई 3.75% मा झारियो

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा गरेको लगानीको Holding Period ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम

• पुँजीबजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

चारवटा सूचीकृत कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ। असोज १३ गते मंगलबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नबिल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका लागि लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन हो ।

जलविद्युत आयोजनाको IPO मा ६ वटा कोटा छुट्याएर IPO बिक्री खुल्ला गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था तयारी परिदै ।

• जारी पूँजीको १०% स्थानीय बासिन्दाका लागि
• सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको १०% वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि
• सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको अधिकतम ५% कर्मचारीहरुका लागि
• सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको ५% Mutual Fund का लागि
• सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको २% नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीबल र नेपाल प्रहरीका लागि
• बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ।

सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूले संयुक्त राष्ट्र महासभाजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिने भाषणलाई धेरै मानिसले पूर्ण रूपमा स्वस्फूर्त, बिना तयारी र कागज नहेरी बोलिएको भाषणका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर वास्तविकता भने केही फरक हुन्छ।
यस्ता उच्चस्तरीय भाषणहरू प्रायः पूर्वतयारी, लेखन र पटक–पटकको अभ्यासपछि प्रस्तुत गरिन्छन्। धेरै अवस्थामा वक्ताले टेलिप्रम्प्टरको सहायता पनि लिने गर्छन्। टेलिप्रम्प्टरमा पहिले नै तयार गरिएको भाषणको पाठ वक्ताको अगाडि देखाइन्छ, जसले गर्दा उनले दर्शकतर्फ आँखाको सम्पर्क कायम राख्दै पनि तयार गरिएको सन्देशलाई सही क्रममा प्रस्तुत गर्न सक्छन्।
टेलिप्रम्प्टरको प्रयोगले भाषणको महत्त्व वा प्रामाणिकता घटाउँदैन। बरु, जटिल विषयलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्न, महत्वपूर्ण कुरा छुट्न नदिन र भाषणको प्रवाह, जोड तथा सन्देशलाई योजनाअनुसार राख्न यो एउटा व्यावसायिक सञ्चार उपकरण हो।
त्यसैले, हामीले पर्दामा देख्ने स्वस्फूर्त र सहज प्रस्तुति वास्तवमा लामो तयारी, अभ्यास र कुशल प्रस्तुतिको परिणाम पनि हुन सक्छ।