Human Rights Alliance

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी प्रदर्शन र उत्पन्न घटनाक्रमहरुलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यसलाई सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना घटाउने, घटना घटाउन उत्प्रेरित गर्ने, उस्काउने जनधनको क्षति गराउने सबैलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ।

विस्थापित तथा सुकुम्बासी नागरिकहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक सिफारिसको निम्ति यहाँहरुले गरेको पहल कदमीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। नागरिक संघसंस्थाहरूको समेत सहकार्यमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अपिल गर्न चाहन्छौं।

Newsletter
Human Rights Newsletter, 2083 Baisakh Issue
मानव अधिकार पत्र, २०८२ वैशाख अ‍ंक
Download Link:https://nhrcnepal.org/uploads/news_letter/hr_patra_Baisakh_2083_(Nepali)_compressed.pdf

Join us at Karnali Province Youth Summit 2026!
Are you a changemaker aged 18–35?
Do you want to strengthen Nepal’s civic space and lead the change ?
Join the collaborative 2 days event organize by Youth Initiative and NGO Federation of Nepal.
Details:
June 3 and 4 2026 in Surkhet
For youth aged 18–35
Application Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaZ07nMY1l4Akgd4o4da93JMwYTwbccdEUMZva646ufJVDw/viewform
Application Close: 29 May 2026
Note: Only for the Karnali Province participants. Selection Confirmation via email
युवाहरूको सक्रिय सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन र डिजिटल नागरिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना हुन गइरहेको 'कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलन' मा सहभागी हुनका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
जून ३ र ४ , २०२६ | सुर्खेत
उमेर समूह: १८–३५ वर्ष
आवेदन बन्द हुने मिति: मे २९ , २०२६
आवेदन फारामको लिङ्क:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaZ07nMY1l4Akgd4o4da93JMwYTwbccdEUMZva646ufJVDw/viewform

Youth CSOs Forum

docs.google.com

नेपाल मा मानवअधिकार को संरक्षण सम्बर्धन मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरूको अनुगमन र सिफारिस तथा कार्यान्वयनको निम्ति झकझक्याउन का साथै सामाजिक न्याय को निम्ति संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको २६ औँ वर्षको अवसरमा मानवअधिकार आयोग परिवार मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था व्यक्ति अभियन्ता अधिकारकर्मी सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारको घोषणापत्र नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था लाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकार सामाजिक न्याय लोकतन्त्र को संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति मानवअधिकार आयोग निर्धक्क भएर अझै अगाडि बढ्न सकोस्। धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

२०८३ वैशाख ३० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च को आयोजनामा मानव अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूको उपस्थितिमा पछिल्लो मानव अधिकारको स्थिति मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निम्ति अभियन्ताहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

मानव अधिकार एलायन्स बागमती प्रदेशको ध्यानाकर्षण

Press-Note

प्रेस–नोट
२८ वैशाख, २०८३

सुकुम्बासीहरुको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन आयोगले नेपाल सरकारलाई पठायो

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा बर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका घर तथा टहराहरु सरकारले हटाएको सन्दर्भमा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोगले नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा दीर्घरोगीहरुलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न, होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, विस्थापितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न, साँस्कृतिक महत्वका संरचनाहरुको स्थानान्तरण गर्न, वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अबिलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नलगायतका सुझावहरु समावेश गरिएका छन् ।

सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदन विज्ञप्ति साथ संलग्न छ ।
.....................
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव

Link:https://www.nhrcnepal.org/uploads/press_release/SUKUMBASI_MONITORING_REPORT_WITH_PRESS_NOTE_final.pdf

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/05/un-experts-urge-nepal-halt-mass-forced-evictions-

UN experts urge Nepal to halt mass forced evictions in Kathmandu GENEVA – UN experts* today expressed grave concern about the forced eviction and displacement of several thousand residents from informal settlements along riverside corridors in Kathmandu, which began on 25 April 2026.

मानव अधिकार र सामाजिक न्याय सहितको विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता: "सुशासन, अमन, शान्ति, समृद्धि र मर्यादाका लागि विधि र थिति" को लागि सबैले आवाज गोलबन्द पारौँ। कानुन दिवस २०८३ को अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना।

सरकारले बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि स्थानीय विद्यालयमा पढिरहेका त्यहाँका बालबालिका र तिनका अभिभावकमा ‘कहाँ जाने र कहाँ पढ्ने’ भन्ने अन्योल थपिएको छ।
विस्तृत पढ्नको लागि: https://www.himalkhabar.com/144853