NayaPost.com

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुविरुद्ध ‘नरसंहार’ आरोपमा इन्टरपोल रेड नोटिस माग

काठमाडौँ । टर्कीले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोजी तथा पक्राउका लागि इन्टरपोल रेड नोटिस जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। टर्कीका न्यायमन्त्री अकिन गुरलेकले २१ अगस्टमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।

यो प्रक्रिया गाजातर्फ मानवीय सहायता लिएर गएको Global Sumud Flotilla माथि अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा भएको इजरायली कारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अघि बढाइएको हो। टर्कीको इस्तानबुलस्थित ११औँ उच्च फौजदारी अदालतमा नेतन्याहुसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको टर्कीले जनाएको छ।

टर्कीका अनुसार नेतन्याहु र इजरायली सुरक्षा अधिकारी Afek Moskovitch विरुद्ध १४ जुलाई २०२६ मा ‘नरसंहार’ आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो। उनीहरूमाथि नरसंहारसँगै मानवताविरुद्धका अपराध, यातना, गैरकानुनी रूपमा स्वतन्त्रता खोसिएको, जानाजानी चोट पुर्‍याएको, सम्पत्ति नष्ट गरेको, गम्भीर चोरी तथा यातायातका साधन अपहरण गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ।

टर्कीको न्याय मन्त्रालयले अब गृह मन्त्रालयलाई नेतन्याहु र मोस्कोभिचविरुद्ध इन्टरपोल रेड नोटिसको अनुरोध गर्न भनेको छ र सम्बन्धित कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत पठाइएको जनाएको छ। रेड नोटिस भनेको कुनै व्यक्तिलाई विश्वभर खोजी गर्न र सम्भावित रूपमा अस्थायी रूपमा पक्राउ गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध हो; यसले स्वतः कुनै देशलाई पक्राउ गर्न बाध्य भने गर्दैन।

यो कदमले टर्की र इजरायलबीचको तनाव थप बढाउने देखिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान लामो समयदेखि गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीको कडा आलोचक रहँदै आएका छन् र नेतन्याहुलाई ‘नरसंहार’ को आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेतन्याहुको कार्यालयले टर्कीको कदमलाई एर्दोगानको इजरायली नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रयास भन्दै आलोचना गरेको छ।

महत्त्वपूर्ण: यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी होइन। यो टर्कीको घरेलु न्यायिक प्रक्रियाबाट आएको पक्राउ पूर्जी हो, जसका आधारमा टर्कीले इन्टरपोल रेड नोटिस मागेको हो।

३ वर्षीया गरिमालाई न्याय माग्दै परिवारको धर्ना तेस्रो दिन पनि जारी

बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा न्यायको माग गर्दै पीडित परिवारको आन्दोलन जारी छ। आमा–बुबासहित परिवारका सदस्यहरू सडकमा धर्ना बसेपछि वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्ड लगातार तेस्रो दिनसम्म प्रभावित भएको थियो।

गरिमा साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराएकी थिइन्। तीन दिनपछि भदौ २ गते भक्तिनगरस्थित एउटा खाली घरको कोठामा उनको शव फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

घटनापछि स्थानीयवासी र पीडित परिवारले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए। अनुसन्धानमा कमजोरी भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर फिर्ता बोलाइएको छ।

यसबीच प्रशासन र स्थानीय प्रतिनिधिबीच पाँचबुँदे सहमति भए पनि पीडित परिवारले आफूहरूको जानकारी र स्वीकृतिबिना गरिएको सहमति मान्य नहुने जनाएको छ। परिवारले आर्थिक राहतभन्दा न्यायको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

गरिमाको न्यायको माग बारामै सीमित नरही काठमाडौंसम्म पुगेको छ। शुक्रबार माइतीघरमा अधिकारकर्मी, युवा तथा आफन्तहरूले प्रदर्शन गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा समेत सांसदहरूले घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग्दै बालबालिकाको सुरक्षाका लागि थप प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पीडित परिवारले राज्यले आफ्नो पीडा बुझेर घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गराउनुपर्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेको छ।

फोहोर व्यवस्थापनमा बालेन : मेयर नहुँदै अनेक तर्क सुनाए, प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्सिए

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन फेरि पुरानै चक्रमा फसेको छ। काठमाडौंका घर, पसल र सडकबाट उठाइएको फोहोर अन्ततः नुवाकोट–धादिङ सीमास्थित बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेको छ। तर, फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, स्रोतमा वर्गीकरण र स्थानीयको समस्या समाधान भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको असन्तुष्टि र ल्यान्डफिल साइटको क्षमताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका बालेन्द्र शाहमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुअघि नै फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। मेयर निर्वाचित भएपछि उनले पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै बञ्चरेडाँडा पुगेर स्थानीयको अवस्था बुझेका थिए। त्यसबेला उनले फोहोरको समस्या समाधान नगरेसम्म माला–खादा नलगाउने घोषणा गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापनमा तत्कालीन महानगर नेतृत्वको सक्रियतालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा पनि हेरेका थिए।

तर समस्या केवल काठमाडौंको सडकबाट फोहोर उठाउने र बञ्चरेडाँडासम्म पुर्‍याउनेमा सीमित थिएन। बालेन आफैंले पनि त्यतिबेला स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, सिसडोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, लिचड नियन्त्रण, प्रभावित बस्तीको समस्या समाधान र दीर्घकालीन विकल्प आवश्यक रहेको बताएका थिए। बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँगको छलफलमा उनले फोहोरका कारण स्थानीयले स्वास्थ्य र वातावरणीय समस्या भोग्नुपरेको विषयसमेत उठाएका थिए।

वाचा धेरै, कार्यान्वयनमा प्रश्न

बालेनको नेतृत्वमा महानगरले घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। तर स्रोतमा फोहोर वर्गीकरणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। पछिल्ला रिपोर्टहरूमा समेत बञ्चरेडाँडामा पुग्ने फोहोरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसिएको उल्लेख छ। यसले ल्यान्डफिल साइटको आयु घटाउने र वातावरणीय समस्या बढाउने चिन्ता बढाएको छ।

बञ्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट मूलतः फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने अवधारणामा निर्माण गरिएको भए पनि व्यवहारमा ठूलो मात्रामा मिश्रित फोहोर पुगिरहेको छ। २०२६ को एक रिपोर्टअनुसार अहिले बञ्चरेडाँडामा पुग्ने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको महानगरको भनाइ छ। स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्दा ल्यान्डफिल साइटमाथि थप दबाब परेको छ।

बञ्चरेडाँडाका स्थानीयका लागि फोहोर आर्थिकभन्दा स्वास्थ्यको बोझ

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको भार वर्षौंदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले बोक्दै आएका छन्। उनीहरूको गुनासो केवल क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहयोगमा सीमित छैन। दुर्गन्ध, लिचड, धुलो, प्रदूषण र फोहोरबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमका कारण आफ्नो गाउँमा बस्नै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

फोहोर बोकेका गाडीको निरन्तर आवतजावत, ल्यान्डफिल साइटबाट निस्कने दुर्गन्ध र फोहोरबाट उत्पन्न हुने तरल पदार्थले स्थानीयको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको भन्दै पटक–पटक आन्दोलनसमेत हुँदै आएको छ। २०२२ मै स्थानीयले आफूहरूले स्वच्छ हावा खानसमेत नपाएको र आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न बालेनसमक्ष राखेका थिए।

मेयर हुँदा बोलेका कुरा अहिले कहाँ पुगे?

बालेन मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकार, स्थानीय अवरोध र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्थे। उनले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान अवरोध हुँदा राज्य संरचना नै निरीह बनेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए। त्यतिबेला उनले बञ्चरेडाँडाको दिगो उपयोग र सिसडोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि महानगर संवेदनशील रहेको बताएका थिए।

तर अहिले आलोचकहरूको प्रश्न छ—मेयरको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले उठाएका ती मुद्दा र प्रतिबद्धता कहाँ पुगे?

फोहोरको समस्या कुनै एक कार्यकाल वा एक व्यक्तिको मात्र समस्या होइन। काठमाडौंमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरलाई वर्षौंसम्म एउटै ल्यान्डफिल साइटमा थुपारेर समाधान खोज्न सकिँदैन। विशेषज्ञहरूले समेत स्रोतमा फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र ल्यान्डफिलमा अन्तिम रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा घटाउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

समाधानको बाटो अझै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय विकेन्द्रित फोहोर व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार सातवटा फोहोर क्लस्टर बनाउने र सुख्खा फोहोरलाई स्थानीय तहमै पुनःप्रयोग तथा रिसाइकल गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ। तर आवश्यक जग्गा प्राप्ति र ग्रेडिङ केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

यसले देखाउँछ—फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक भाषणभन्दा संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन योजना बढी आवश्यक छ। काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडामा लगेर थुपार्दै जाने र स्थानीयको विरोध भएपछि सम्झौता गर्दै जाने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन।

बञ्चरेडाँडाका लागि फोहोर केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय होइन, जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले काठमाडौंले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन गर्दा त्यसको भार अर्को समुदायमाथि मात्र थोपर्नुभन्दा स्रोतबाटै फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग र प्रशोधन गर्ने तथा वैज्ञानिक ल्यान्डफिल प्रणाली विकास गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

मेयर हुँदा फोहोरको मुद्दामा आक्रामक देखिएका बालेनमाथि अहिले उठेको मूल प्रश्न यही हो—उनले त्यतिबेला देखाएको प्रतिबद्धता र सुनाएको दीर्घकालीन योजना व्यवहारमा कति पूरा भयो?

निकुञ्जभित्र होइन, बाहिर बढी हुन्छ बाघ आक्रमण : १५ वर्षमा १४१ जनाको मृत्यु

नेपालमा सन् २०१० देखि २०२४ सम्म १५ वर्षको अवधिमा बाघको आक्रमणबाट १४१ जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा २४५ वटा बाघ आक्रमणका घटना रेकर्ड भएका छन्। अधिकांश घटना राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रभन्दा बाहिर, विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा भएका छन्।

आक्रमणमा पुरुषको संख्या बढी भए पनि महिलामा मृत्यु दर उच्च देखिएको छ। अध्ययनअनुसार आक्रमणमा परेका १६० पुरुषमध्ये ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८५ महिलामध्ये ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो। विशेषगरी घाँस, दाउरा तथा वन पैदावार संकलन गर्ने क्रममा निहुरिएर वा बसेर काम गर्दा महिलाहरू बढी जोखिममा परेको देखिएको छ।

बाघसँगको मानव द्वन्द्वका अधिकांश घटना दैनिक जीविकोपार्जनका लागि जंगल जाने क्रममा हुने भएकाले स्थानीय समुदायको सुरक्षा महत्वपूर्ण देखिएको छ। वनमा जाँदा समूहमा जाने, बाघको गतिविधि बढेका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउने र जोखिमयुक्त समयमा जंगल प्रवेश नगर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

त्रिविको एमबीएस प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : शिक्षक र विद्यार्थीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुअघि तथा परीक्षा सञ्चालनकै क्रममा बाहिरिएको प्रकरणमा सात जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतको कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

मुद्दा चलाइएकामध्ये सन्दीप सिंहलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमि बस्ने ३३ वर्षीय सिंह बागबजारस्थित केएमसी कलेज र कोटेश्वरस्थित हिमालय कलेजमा वित्त विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षक भएको बताइएको छ। उनीसँगै विद्यार्थीहरू अतुल कुमार मिश्र, अब्दुल सानी हाकिम, ऋषिकेश प्रसाद यादव, खुश्बु गिरी, देवनाथ महतो र रन्जु कुमारी गिरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र बाहिरियो

अनुसन्धानअनुसार एमबीएस प्रथम सेमेस्टरअन्तर्गत अर्गनाइजेशनल बिहेभियर विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएप समूहमा पुगेको थियो। ‘एमबीएस फर्स्ट सेम सेक्सन सी’ नामको समूहमा करिब १ हजार २३ सदस्य रहेको र त्यही समूहबाट प्रश्नपत्र तथा त्यससँग सम्बन्धित सामग्री आदानप्रदान भएको देखिएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

प्रश्नपत्र समूहमा आएपछि विद्यार्थीहरूले तत्काल त्यसबारे छलफल सुरु गरेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न सामग्रीअनुसार प्रश्नपत्रसँगै समाधानसमेत मागिएको र केही समयपछि उत्तरका फोटो तथा अन्य सामग्री समूहमा पठाइएको देखिएको थियो।

‘सुलभ सर’ नामबाट ह्वाट्सएप समूह

प्रहरी अनुसन्धानले शिक्षक सन्दीप सिंहले ‘सुलभ सर’ नाम प्रयोग गरी ह्वाट्सएप समूहहरू सञ्चालन गरेको र ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई जोडेको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको ल्यापटप र मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणबाट प्रश्नपत्रका फोटो, च्याट हिस्ट्री तथा पीडीएफ फाइललगायतका सामग्री भेटिएको बताइएको छ।

यसअघि प्रहरीले सिंहलाई साउन ९ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनापछि त्रिविको व्यवस्थापन संकायले साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो भने त्रिविले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

प्रश्नपत्र परीक्षा सञ्चालनकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा पुगेपछि त्रिविको परीक्षा प्रणालीको गोपनीयता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। घटनाको छानबिन गर्न प्राडा अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।

अहिले मुद्दा अदालतमा पुगेकाले प्रतिवादीमाथिको आरोपको अन्तिम कानुनी निरूपण भने अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ। प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न भएको आरोप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्नेछ।

पहिले ‘झोले’, अहिले ‘आवारा’: ओलीको अभिव्यक्तिपछि एमालेभित्र विवाद चर्कियो

नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर चलिरहेको विवाद पछिल्लो समय व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेको छ। पार्टी नेतृत्व पुनर्गठनको माग गर्दै आएका नेता–कार्यकर्तालाई ओलीले ‘आवारा’को संज्ञा दिएपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि थप चर्किएको हो। ओलीले इलाममा आयोजित पार्टी निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष हटाउने विषयलाई लिएर च्यासलको क्यान्टिनमा बसेर छलफल गर्नेहरूलाई ‘आवारा’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

ओलीको यो अभिव्यक्ति पार्टी नेतृत्व पुनर्गठनको बहससँग जोडिएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघु पन्त, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन परिणाम र नेतृत्वबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। विशेषगरी विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेर सक्रिय भएपछि ओलीसँग उनीहरूको दूरी बढेको देखिन्छ। यसअघि पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउनेहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

रोचक पक्ष के छ भने, केही समयअघि यही समूहका नेता–कार्यकर्ताहरूले ओलीको समर्थनमा ‘झोले’ शब्दलाई नै गर्वको विषय बनाएका थिए। गत वर्ष जेठमा ओलीले ‘जनताको हित र परिवर्तनको झोला बोक्ने झोले हुँ’ भन्दै ‘झोले’ शब्दको बचाउ गरेका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘म झोले हुँ’ अभियान चलेको थियो, जसमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरू र ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए।

तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। नेतृत्व परिवर्तन वा पार्टी पुनर्गठनको माग गर्नेहरूमाथि ओलीले ‘आवारा’ भनेपछि एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताले त्यसको प्रतिवादस्वरूप सामाजिक सञ्जालमा ‘म आवारा’ अभियान नै चलाएका छन्। ओलीले झापा पुगेर विगतमा पार्टीबाट लाभ लिएका तर अहिले नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूलाई संकेत गर्दै ‘किर्ना’ शब्दसमेत प्रयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ। यसले एमालेभित्रको विवाद अब नीतिगत बहसभन्दा बाहिर गएर शब्दयुद्धमा परिणत हुन थालेको देखाएको छ।

किशोर श्रेष्ठविरुद्ध फेरि जाहेरी, अब के हुन्छ?

किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दिएको उही दिन प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा नयाँ जाहेरी दिएकी छन्।

ठाकुरको आरोपअनुसार जनआस्था अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार र तस्वीरले उनको चरित्र, प्रतिष्ठा, सामाजिक मर्यादा तथा संवैधानिक पदको गरिमामा आँच पुर्‍याएको छ। जाहेरीमा आफूलाई समाचारमा जोडिएका पुरुषसँग गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको र त्यसबाट व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ। ठाकुरले ती पुरुषलाई आफूले रक्षाबन्धनमा राखी बाँध्ने दाइ भएको बताएकी छन्।

प्रहरीका अनुसार जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा प्राप्त भएको छ र प्रक्रियामा रहेको छ। एसएसपी तुलबहादुर कार्कीले जाहेरी आएको पुष्टि गरे पनि त्यसबारे आफूले विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

यसअघि किन पक्राउ परेका थिए?

श्रेष्ठलाई यसअघि साउन २७ गते जनआस्थामा प्रकाशित समाचार तथा तस्वीरका कारण वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनी केही दिन हिरासतमा रहेका थिए।

तर उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा महत्वपूर्ण रूपमा, विवादित तस्वीर जाहेरवालाले स्वयं सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र विपक्षीले उक्त तथ्य खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख छ। अदालतले समाचार प्रकाशित गरेको आधारमै सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको पनि स्पष्ट गरेको छ।

के किशोर श्रेष्ठ फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्?

अहिले उपलब्ध समाचारका आधारमा “फेरि पक्राउ परिसके” भन्न मिल्दैन। नयाँ जाहेरी दर्ता हुनु र पक्राउ पर्नु दुई अलग प्रक्रिया हुन्। अहिले प्रहरी जाहेरी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

तर नयाँ जाहेरी अलग आरोप/घटनासँग सम्बन्धित भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस क्रममा पक्राउ आवश्यक ठहरियो भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर सर्वोच्चले दिएको अघिल्लो रिहाइ आदेशका कारण तुरुन्तै फेरि हिरासतमा लिन मिल्छ भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिँदैन। सर्वोच्चको आदेशले श्रेष्ठलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरेको छ।

काभ्रे खानीखोलामा बोलेरो जिप दुर्घटना: २ जनाको मृत्यु, ३ गम्भीर घाइते
काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका–१ स्याउलीथलीमा सोमबार बिहान बोलेरो जिप दुर्घटनामा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी रविन विष्टका अनुसार, ब्रेक फेल भएर जिप करिब २०० मिटर तल खसेको अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनामा ताराबहादुर माझीले हाम फालेर आफ्नो ज्यान बचाएका छन्। मृतकमध्ये एक जनाको पहिचान कलबबहादुर माझीका रूपमा भएको छ भने अर्कोको पहिचान खुल्न बाँकी छ।

घाइतेहरूको उद्धारका लागि स्थानीयवासी, प्रहरी र गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेका छन्। गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

#काभ्रे_जिपदुर्घटना #सडकसुरक्षा #नेपालदुर्घटना #खानीखोला

मोरङ जिल्ला कारागार, विराटनगर–८ हाटखोलामा सोमबार बिहान साढे ४ बजे सुरक्षा निकायले विशेष सूचनाका आधारमा ‘सर्च’ अपरेशन सञ्चालन गर्‍यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल र प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो।

खानतलासीको क्रममा ‘बी ब्लक’का कैदीबन्दीहरूले प्रशासनको विरोध गर्दै छतमा चढेर नाराबाजी गरे। उनीहरूले आर्थिक तथा मानसिक शोषण अन्त्य गर्न माग राख्दै आन्दोलन र तोडफोड समेत गरे। केही बन्दीले आगजनी र अवरोध सिर्जना गरेपछि कारागार परिसर तनावपूर्ण बनेको छ।

प्रशासनले स्थानान्तरण प्रक्रियालाई तत्कालका लागि रोक्दै कारागारलाई घेरा हालेर सुरक्षा कडाइ गरेको छ। हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका अवैध वस्तु फेला नपरेको भए पनि स्थिति सामान्य भएपछि स्थानान्तरण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

कलंकीबाट युवक अपहरण : अर्धनग्न बनाएर पाइपले कुट्दै गर्दा प्रहरीले गर्‍यो उद्धार

काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीबाट एक युवक अपहरणमा परेको घटनामा प्रहरीले पीडितलाई सकुशल उद्धार गर्दै सात जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको आरोपमा मनोज बुढाथोकीसहित सात जनालाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

प्रहरीका अनुसार अपहरणमा परेका युवक नवीन रायलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अभियुक्तहरूले क्रिप्टो कारोबारसँग सम्बन्धित पासवर्ड मागेका थिए। पासवर्ड नदिएपछि उनीहरूले रायमाथि कुटपिट गर्दै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्तहरूले पीडितसँग १८ लाख रुपैयाँ फिरौतीसमेत माग गरेका थिए।

पीडितलाई एउटा स्थानमा बन्धक बनाएर राखिएको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको हो। प्रहरी घटनास्थल पुग्दा रायलाई अर्धनग्न अवस्थामा राखेर पाइपले कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको बताइएको छ। त्यसपछि प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी उनको स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा मनोज बुढाथोकीसहित सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूले पीडितलाई किन अपहरण गरे, क्रिप्टो कारोबारसँग उनीहरूको सम्बन्ध के थियो र घटनामा अन्य व्यक्तिको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटना केवल फिरौती असुलीमा सीमित नभई क्रिप्टो कारोबारको पासवर्ड तथा रकमसँग जोडिएको देखिएको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको भूमिका, अपहरणको योजना कसरी बनाइएको थियो र पीडितसँग उनीहरूको पूर्वसम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रहरीले थप विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।