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दिल्ली में सड़क की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए विवाद ने सियासत गरमा दी है। सामने आए वीडियो/दावों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? 🤔

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन के पक्ष ने बोल रहे हैं इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं घोटाले में, पूरी BJP शामिल है घोटाले में.

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को लेकर सियासत तेज है। सरकार की ओर से पहले चरण में करीब 1,500 बसें चलाने की योजना बताई गई है, जबकि विपक्ष की ओर से बसों की गुणवत्ता और दावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

दावे और तस्वीरों के बीच असली हकीकत क्या है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं?
Navbharat Times +1

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। 24 सितंबर को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने कहा कि “अगर एक खून माफ होता तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता।”

सहनी ने SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार ने इतने गैरकानूनी काम किए हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार वाले चुनाव भी कैंसिल होने चाहिए.

Purnea News: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे पक्षपात के आरोप को लेकर उन्हें फांसी दिए जाने की मांग की है. पप्पू यादव ने कहा, ज्ञानेश कुमार पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर फांसी की सजा देनी चाहिए.
#पप्पूयादव #जानेश_कुमार

🗳️ चुनाव आयोग को लेकर उठे सवालों के बीच सियासी बहस फिर तेज़ हो गई है।
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और SIR को लेकर इन दिनों राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग के भीतर अलग-अलग राय सामने आने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। दूसरी ओर, विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। �
Amar Ujala +1
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है—चुनावी प्रक्रिया से जुड़े इन सवालों पर जनता को कितनी स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल रही है?
लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं होता। मतदाता सूची से लेकर चुनाव आयोग के फैसलों तक हर प्रक्रिया पर जनता का भरोसा महत्वपूर्ण है। इसलिए आरोपों और राजनीतिक बयानों से आगे बढ़कर दस्तावेज़, आधिकारिक जवाब और तथ्य सामने आना जरूरी है।
आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 👇