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विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आ सकते हैं—संविधान बाहर नहीं जाता।।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन से पूर्व भारत मंडपम के निकट तिब्बती ध्वज फहराने के बाद चार विद्यार्थियों और एक मीडिया कर्मी सहित पाँच व्यक्तियों को कथित रूप से हिरासत में लिया गया।

किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा निस्संदेह आवश्यक है। वास्तविक और आसन्न खतरे को रोकने के लिए पुलिस को हिंसा होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। किंतु सुरक्षा एक संवैधानिक शक्ति है—कूटनीतिक सुविधा के नाम पर दिया गया कोरा चेक नहीं।

घटना के संबंध में परस्पर-विरोधी विवरण सामने आए हैं। एक रिपोर्ट तिब्बती झंडे और बैनर फहराने की बात कहती है; दूसरी, पुलिस सूत्रों के आधार पर, खंभों पर चढ़ने और शी जिनपिंग के पोस्टर हटाने के प्रयास का आरोप लगाती है। सत्य का निर्धारण असंपादित वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और तत्काल तैयार किए गए पुलिस अभिलेखों से होना चाहिए—हिरासत को सही सिद्ध करने के लिए बाद में गढ़े गए कथानक से नहीं।

यदि कृत्य केवल शांतिपूर्वक तिब्बती ध्वज प्रदर्शित करना था—और उसमें हिंसा, उकसावा, अतिक्रमण अथवा अवरोध नहीं था—तो हिरासत को कठोरतम संवैधानिक परीक्षण से गुजरना होगा। कूटनीतिक असुविधा अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित प्रतिबंध का आधार नहीं है। किसी विदेशी सरकार की सुविधा भारतीय स्वतंत्रता का अघोषित अपवाद नहीं बन सकती।

यदि कोई हिरासत में लिया गया व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, तो अनुच्छेद 19 उसी प्रकार लागू नहीं होगा; परंतु अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किसी को भी विधिक प्राधिकार, दर्ज कारणों और न्यायोचित प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

मीडिया कर्मी की कथित हिरासत और भी गंभीर है। किसी प्रदर्शन का समाचार-संकलन करने वाला पत्रकार केवल इसलिए सहभागी नहीं हो जाता कि उसका कैमरा वह दृश्य रिकॉर्ड कर रहा है जिसे सत्ता अदृश्य रखना चाहती है। पृथक गैर-कानूनी आचरण के अभाव में पत्रकार की हिरासत पुलिस-व्यवस्था नहीं—हिरासत के माध्यम से सेंसरशिप है।

दिल्ली पुलिस को प्रत्येक हिरासत का सटीक कानूनी आधार, कारण, अवधि और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए तथा समस्त वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए।

लोकतंत्र की परीक्षा उस प्रशंसा से नहीं होती जिसे वह स्वीकार करता है; उसकी परीक्षा उस असहमति से होती है जिसका वह बिना भयभीत हुए सामना कर सकता है।

विदेशी राष्ट्रपति सुरक्षा के अधिकारी हैं—संविधान-विहीन गलियारे के नहीं।

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जब संसार ने सीमा देखी, शीतल देवी ने लक्ष्य देखा।

उन्नीस वर्ष की शीतल देवी उस लक्ष्य के सामने खड़ी थीं, जो न सहानुभूति पहचानता है, न परिस्थिति। फाइनल 144–144 की बराबरी पर समाप्त हुआ। शूट-ऑफ में कज़ाख़स्तान की आइज़ादा सेइदान ने नौ अंक साधे। शीतल ने अचूक दस से उत्तर दिया—और अहमदाबाद में अपना पहला व्यक्तिगत ‘विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज़’ स्वर्ण पदक जीत लिया।

इस उपलब्धि का सही वर्णन आवश्यक है—यह कोई चमत्कार नहीं, साधना से अर्जित महारत है।

फोकोमेलिया के साथ जन्मीं शीतल ने अपने शरीर के अनुरूप तीरंदाजी की विशिष्ट तकनीक विकसित की और अथक अभ्यास से उसे पूर्णता तक पहुँचाया। उन्होंने लक्ष्य को अपने निकट लाने की मांग नहीं की; अपने तीर को अधिक सटीक बना दिया।

परंतु उनकी विजय संस्थागत निष्क्रियता का बहाना नहीं बननी चाहिए। कोई राष्ट्र एक शीतल की सफलता पर तालियाँ बजाते हुए हजारों दिव्यांग प्रतिभाओं को सुलभ खेल-मैदान, विशेष उपकरण, योग्य प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रख सकता।

समानता केवल प्रतियोगिता में प्रवेश की अनुमति नहीं है; समानता उन परिस्थितियों का निर्माण है जिनमें प्रत्येक प्रतिभा निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके।

अतः शीतल का पदक विजय भी है और निर्णय भी—अनुशासित उत्कृष्टता की विजय तथा उस व्यवस्था के विरुद्ध निर्णय, जो शारीरिक भिन्नता को क्षमता की कमी समझती है।

शीतल ने केवल भारत के लिए स्वर्ण नहीं जीता—उन्होंने मानवीय सामर्थ्य के प्रति भारत की समझ का विस्तार किया है।

अंतिम उत्तर शब्दों में नहीं दिया गया।

वह लक्ष्य के ठीक मध्य में जाकर लगा।

आस्था उन्हें गंगा तक ले जा सकती है—राज्य का दायित्व है कि वे जीवित घर लौटें।।

सोशल मीडिया पर प्रसारित और बिहार के सुल्तानगंज गंगा घाट का बताया जा रहा वीडियो एक नौका को यात्रियों तथा मोटरसाइकिलों से खतरनाक सीमा तक भरा हुआ दिखाता है। उसमें लगभग 200 लोग सवार होने का दावा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है। नौका की स्वीकृत क्षमता, पंजीकरण और फिटनेस की स्थिति भी अभी ज्ञात नहीं है।

परंतु दृश्य में जो दिखाई दे रहा है, वही पर्याप्त रूप से चिंताजनक है।

यात्री एक-दूसरे से सटकर खड़े दिखाई देते हैं, मोटरसाइकिलों ने नौका का महत्वपूर्ण स्थान घेर रखा है और वीडियो में जीवनरक्षक जैकेट स्पष्टतः दिखाई नहीं देतीं। नदी में भार का अचानक एक ओर खिसकना, इंजन की खराबी अथवा तेज धारा—प्रशासनिक उदासीनता को कुछ ही क्षणों में सामूहिक शोक में बदल सकती है।

यह केवल असुरक्षित यात्रा नहीं—अनुच्छेद 21 की संभावित विफलता है।

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 को जीवन की रक्षा, जलयानों के पंजीकरण एवं सर्वेक्षण तथा निर्धारित जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। राजपत्र में सुरक्षित रखा कानून गंगा में डूबते नागरिक को नहीं बचा सकता। अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021⁠

बिहार प्रशासन को तत्काल इस नौका, उसके मार्ग, परमिट, स्वीकृत क्षमता, फिटनेस, चालक-दल की योग्यता, यात्री-सूची और जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता की जाँच करनी चाहिए। क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने वाली अथवा बिना प्रमाणपत्र चल रही नौकाओं पर रोक लगे—पर साथ ही पर्याप्त और किफायती वैकल्पिक सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि कानून का प्रवर्तन नदी पर निर्भर समुदायों को असहाय न छोड़ दे।

अब उस सुविधाजनक भ्रम को त्यागना होगा जिसमें पहले से दिखाई दे रहे खतरे के बाद हुई त्रासदी को केवल “दुर्घटना” कह दिया जाता है।

दुर्घटना वह है, जिसका पूर्वानुमान न हो।

सबकी आँखों के सामने होने वाली ओवरलोडिंग—पूर्वचेतावनी के बावजूद की गई लापरवाही है।

आस्था किसी श्रद्धालु को पवित्र नदी पार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पर वह सरकार को यह सुनिश्चित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती कि यह यात्रा उसकी अंतिम यात्रा न बन जाए।

सुरक्षा को माँ गंगा की कृपा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

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कोई राष्ट्र गरीबी को पर्दे के पीछे नहीं छिपा सकता

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो को दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। इसमें सड़क के किनारे लंबे पर्दे लगे दिखाई देते हैं। विश्वसनीय समाचारों से प्रमुख कूटनीतिक मार्गों पर व्यापक सौंदर्यीकरण अभियान की पुष्टि अवश्य होती है, किंतु यह अभी प्रमाणित नहीं है कि वीडियो में दिखाई दे रहे पर्दे गरीब बस्तियों को छिपाने के लिए ही लगाए गए थे। इस तथ्य की निष्पक्ष पुष्टि आवश्यक है।

यदि इन पर्दों का उद्देश्य सुरक्षा, निर्माण-कार्य अथवा धूल-नियंत्रण है, तो संबंधित अधिकारी उसे सार्वजनिक कर दें।

लेकिन यदि उद्देश्य विदेशी अतिथियों से गरीबी छिपाना है, तो यह पर्दा “विकास” को नहीं—शासन की विफलता को ढक रहा है।

सौंदर्यीकरण वैध है; छल नहीं।

विकास वह सड़क नहीं है, जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के काफिले की खिड़की से दिखाई देती है। विकास वह घर, स्वच्छता, विद्यालय, अस्पताल और आजीविका है, जो उस सड़क के पीछे रहने वाले नागरिक को उपलब्ध है।

गरीबी राष्ट्र के लिए लज्जा नहीं है। नागरिकों को गरीब बने रहने देना और फिर उन्हें दृष्टि से ओझल कर देना अवश्य लज्जाजनक है।

संविधान सरकार को आकर्षक कैमरा-दृश्य तैयार करने का आदेश नहीं देता। अनुच्छेद 21 और 38 उसे नागरिक की गरिमा की रक्षा करने तथा असमानता घटाने का दायित्व सौंपते हैं। पुनर्वास के स्थान पर कपड़े का पर्दा और शासन के स्थान पर रंगमंच खड़ा करके यह दायित्व पूरा नहीं किया जा सकता।

संबंधित प्राधिकरण को प्रत्येक ऐसी स्थापना का स्थान, उद्देश्य, लागत, ठेकेदार और अवधि सार्वजनिक करनी चाहिए। जनता के धन को सार्वजनिक मौन के पर्दे के पीछे खर्च नहीं किया जा सकता।

एक आत्मविश्वासी गणराज्य अपने घावों को अतिथियों से नहीं छिपाता। वह उन्हें स्वीकार करता है, उनका उपचार करता है और नागरिकों को यह पूछने देता है कि वे अब तक क्यों बने हुए हैं।

शिखर सम्मेलन के लिए सड़क पर पर्दा लगाया जा सकता है—

लोकतंत्र से सत्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

#दिल्ली #विकास #गरिमाकाअधिकार #पारदर्शिता #शहरीगरीबी #संविधान

उपहार एक पुस्तक थी—संदेश एक सभ्यता का था।।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया। यह केवल एक कूटनीतिक स्मृति-चिह्न नहीं था—यह भारत द्वारा ज्ञान के माध्यम से सत्ता से किया गया संवाद था। ⁠

संत तिरुवल्लुवर ने 1,330 दोहों में एक संपूर्ण नैतिक ब्रह्मांड समेट दिया—सदाचार, शासन, अर्थ, न्याय, मैत्री और प्रेम। जिस सम्मेलन में राष्ट्र अनिवार्यतः तेल, रक्षा, प्रतिबंध, बाज़ार और सामरिक प्रभाव की भाषा बोलते हैं, वहाँ भारत ने मौन गरिमा के साथ नीति और नैतिकता को वार्ता की मेज पर रख दिया।

यही वास्तविक सांस्कृतिक शक्ति है।

सॉफ्ट पावर संस्कृति का प्रदर्शन मात्र नहीं होती। वह किसी सभ्यता की यह क्षमता है कि वह अपने गहनतम ज्ञान को दूसरी सभ्यता के लिए बोधगम्य और प्रासंगिक बना सके। रूसी अनुवाद ने एक प्राचीन तमिल ग्रंथ को केवल भारत की विरासत नहीं रहने दिया—उसे मानवता का साझा संवाद बना दिया।

किंतु इस उपहार को राजनीतिक उत्सव तक सीमित करना भी उचित नहीं होगा। कोई पुस्तक अपने प्राप्तकर्ता के प्रत्येक कृत्य का समर्थन नहीं करती। कभी-कभी वही पुस्तक सत्ता के सम्मुख वह दर्पण रखती है, जिसे औपचारिक कूटनीति सार्वजनिक रूप से नहीं उठा सकती।

तिरुक्कुरल प्रत्येक युग के शासकों को स्मरण कराता है कि न्याय-विहीन शक्ति उत्पीड़न बन जाती है, सदाचार-विहीन संपदा भ्रष्टाचार बन जाती है और नैतिक संयम के बिना शांति दो संघर्षों के बीच का विराम मात्र रह जाती है।

भारत तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जब वह साम्राज्यों की शब्दावली की नकल नहीं करता, बल्कि बिना अहंकार और बिना संकोच अपनी नैतिक शब्दावली विश्व को प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के हाथों में एक पुस्तक रखी।

परंतु भारत ने विश्व के सामने एक शाश्वत सिद्धांत रखा:

किसी शासक की महानता उसके अधीन भूभाग से नहीं—उसके द्वारा संरक्षित न्याय से मापी जाती है।

#तिरुक्कुरल #भारत_रूस #तमिलसाहित्य #सांस्कृतिककूटनीति #तिरुवल्लुवर

धुएँ की ढाल नहीं बन सकता आयुर्वेद।।

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित रूप से मुलेठी, हल्दी, राई, गाय के घी, काकड़ासिंगी और कपूर से तैयार “आयुर्वेदिक हुक्का” प्रदर्शित करते दिखाई देते हैं। दावा किया गया है कि इसके सेवन से बंद नाक खुल सकती है और खाँसी में आराम मिल सकता है। किंतु इस विशिष्ट मिश्रण की सुरक्षा अथवा प्रभावशीलता प्रमाणित करने वाला कोई सार्वजनिक चिकित्सकीय परीक्षण प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया।

एक अंतर शल्य-चिकित्सकीय स्पष्टता से समझना होगा:

भोजन में ग्रहण की गई हल्दी और धुएँ के माध्यम से फेफड़ों में पहुँचाई गई हल्दी—दोनों एक ही चिकित्सकीय प्रस्ताव नहीं हैं।

“प्राकृतिक” शब्द केवल किसी पदार्थ की उत्पत्ति बताता है; उसकी सुरक्षा प्रमाणित नहीं करता। फेफड़े “आयुर्वेदिक” लिखा लेबल नहीं पढ़ते—वे सूक्ष्म कणों, गैसों और दहन से उत्पन्न रसायनों को ग्रहण करते हैं।

आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के 2026 के अध्ययन में परीक्षण किए गए हर्बल सिगरेटों का उत्सर्जन सामान्य तंबाकू सिगरेटों के बराबर और अनेक मानकों पर उससे अधिक हानिकारक पाया गया। हर्बल धुएँ में 500 नैनोमीटर से छोटे कण लगभग 20% अधिक निकले, जबकि कुछ पत्तों में लिपटे उत्पादों की ऑक्सीडेटिव क्षमता कहीं अधिक थी। महत्वपूर्ण यह है कि उस अध्ययन में इस विशेष हुक्का-मिश्रण का परीक्षण नहीं हुआ था; अतः यह शोध सावधानी की माँग करता है—अतिरंजित निष्कर्ष की नहीं। ⁠

यह विवाद आयुर्वेद बनाम आधुनिक विज्ञान का नहीं है। प्रामाणिक चिकित्सा—प्राचीन हो अथवा आधुनिक—को समान प्रश्नों का उत्तर देना होगा: इसकी मात्रा क्या है? उपयोग का संकेत क्या है? किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग निषिद्ध है? क्या श्वास द्वारा इसे ग्रहण करने की पद्धति का परीक्षण हुआ है? बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा अस्थमा या फेफड़ों की पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

जब कोई अत्यंत प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति किसी उपचार का प्रदर्शन करता है, तो मनोरंजन पलक झपकते ही चिकित्सकीय परामर्श बन सकता है। प्रभाव जितना व्यापक हो, उत्तरदायित्व उतना ही अधिक होता है।

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे दावों की स्वतंत्र जाँच कर साक्ष्य-आधारित परामर्श जारी करना चाहिए। केवल तंबाकू-रहित होने के कारण किसी धूम्रपान उत्पाद को COTPA अथवा अन्य स्वास्थ्य-सुरक्षा नियमों से बाहर नहीं रहने दिया जा सकता।

आयुर्वेद सम्मान का अधिकारी है—पर वैज्ञानिक परीक्षण से अंधी छूट का नहीं।

परंपरा किसी परिकल्पना को जन्म दे सकती है; उपचार केवल प्रमाण से सिद्ध होता है।

जब तक वह प्रमाण उपलब्ध न हो, स्वास्थ्य के नाम पर किसी के फेफड़ों को प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता।

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7.8% की अर्थव्यवस्था खुले दरवाज़ों और किस्मत के भरोसे नहीं चल सकती।

10 सितंबर 2026 को दिवा और मुंब्रा के बीच अत्यधिक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से एक महिला नीचे गिर गई। सौभाग्य से ट्रेन उस समय लाल सिग्नल पर रुकी हुई थी। महिला को मामूली चोटें आने की सूचना है। घटना का वास्तविक कारण अभी जाँच के अधीन है—परंतु वीडियो में दिखाई देने वाले खतरे को समझने के लिए किसी जाँच की आवश्यकता नहीं।

9 जून 2025 को मुंब्रा के निकट भीड़भरी लोकल ट्रेनों से यात्रियों के गिरने की घटना में चार लोगों की मृत्यु हुई और नौ घायल हुए। इसके बाद रेलवे ने स्वचालित दरवाज़ों और बेहतर वायु-संचार वाली पुनः डिज़ाइन की गई गैर-वातानुकूलित लोकल ट्रेनें लाने का वचन दिया। एक प्रोटोटाइप अवश्य आया—पर घोषित सुरक्षा-क्रांति स्पष्टतः प्रत्येक यात्री तक नहीं पहुँची।

भारत वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 7.8% की वास्तविक GDP वृद्धि का उत्सव उचित रूप से मना सकता है। परंतु GDP आर्थिक उत्पादन मापती है—उस उत्पादन को संभव बनाने वाले नागरिक की सुरक्षा और गरिमा नहीं।

यात्रियों का उत्तरदायित्व है कि वे सावधानी से यात्रा करें। किंतु सरकार उन नागरिकों को सुरक्षा का उपदेश नहीं दे सकती, जिन्हें वर्षों पुरानी भीड़-व्यवस्था खुले दरवाज़ों पर लटककर रोज़गार और मृत्यु के बीच चुनाव करने को विवश करती है।

संविधान का अनुच्छेद 21 रेलवे प्लेटफॉर्म पर समाप्त नहीं हो जाता। लाखों नागरिकों को प्रतिदिन ऐसे टाले जा सकने वाले खतरे में डालने वाली सार्वजनिक परिवहन-व्यवस्था केवल प्रशासनिक असुविधा नहीं—एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है।

रेलवे को स्वचालित दरवाज़ों, अतिरिक्त रेक, व्यस्त समय में अधिक सेवाओं, प्रभावी भीड़-प्रबंधन और स्वतंत्र सुरक्षा-परीक्षण के लिए बाध्यकारी तथा मार्गवार समय-सारणी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रगति का विवरण प्रत्येक माह सार्वजनिक हो—केवल किसी यात्री के गिरने के बाद नहीं।

मृत्यु के बाद दिया गया मुआवज़ा सुशासन नहीं है।

प्रोटोटाइप सुरक्षा नहीं है।

और सौभाग्य कोई रेलवे सुरक्षा-नीति नहीं हो सकता।

जब लोकतंत्र मिठाई के डिब्बे में बंद कर दिया जाए।

अलवर नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले एक वायरल वीडियो में कथित रूप से कलाकंद के साथ ₹500 के नोट उन डिब्बों में रखे दिखाई दिए, जिन पर कांग्रेस प्रत्याशी का चित्र लगा था। प्रत्याशी ने वीडियो को फर्जी बताया; पुलिस ने कथित घटना से इनकार किया, जबकि राज्य के एक मंत्री के अनुसार प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है। अतः ये अभी आरोप हैं—न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं।

यह अंतर कोई तकनीकी बारीकी नहीं है। यही न्याय और दुष्प्रचार के बीच की सीमा-रेखा है।

डिब्बे पर लगा चित्र यह सिद्ध नहीं करता कि उसे किसने पैक कराया, पहुँचाया अथवा अधिकृत किया। परंतु इतने गंभीर विवाद का उत्तर न तो दलगत शोर हो सकता है, न औपचारिक खंडन। संबंधित वाहन, डिब्बों और मुद्रा का स्रोत खोजा जाए; CCTV फुटेज तथा मूल वीडियो उसकी मेटाडेटा सहित सुरक्षित रखा जाए; हलवाई, कथित वितरकों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान हो; तथा साक्ष्यों की अभिरक्षा-शृंखला विधिवत दर्ज की जाए। यदि मत प्रभावित करने के लिए धन दिया गया, तो वह उदारता नहीं—मतदाता की स्वतंत्रता पर आक्रमण था।

जो मतदाता अपना मत बेचता है, वह केवल ₹500 में अपनी गरिमा नहीं बेचता; वह पाँच वर्ष की सार्वजनिक जवाबदेही गिरवी रख देता है।

इसी चुनावी वातावरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की एक रोड-शो सभा में दावा किया कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण-विरोधी कानून के माध्यम से राजस्थान को “लव जिहाद” की समस्या से मुक्त कर दिया है।

कानून को बल, कपट, मानव-तस्करी और जबरन धर्मांतरण का कठोरतापूर्वक दमन करना ही चाहिए। किंतु किसी वयस्क द्वारा स्वेच्छा से जीवनसाथी अथवा आस्था चुनना संवैधानिक स्वतंत्रता का अंग है। अपराध साक्ष्य से सिद्ध होता है; अस्पष्ट राजनीतिक शब्दावली के आधार पर किसी पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता।

राजस्थान का यह चुनाव दो खतरों की ओर संकेत करता है—मुद्रा द्वारा निर्धनता को खरीदने का संभावित प्रयास और साम्प्रदायिक शब्दावली द्वारा भय को भुनाने का प्रयास। पहला मतदाता की अंतरात्मा खरीदना चाहता है; दूसरा उसे भड़काना।

राज्य निर्वाचन आयोग को कथित धन-वितरण की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए—प्रत्याशी चाहे किसी भी दल का हो। प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी को स्मरण रखना चाहिए कि चुनावी विजय न नोटों से खरीदी जा सकती है, न धार्मिक संदेह की फसल से काटी जानी चाहिए।

मतपत्र पर नागरिक का स्वतंत्र विवेक अंकित होना चाहिए—मिठाई के डिब्बे की कीमत या साम्प्रदायिक भय का भार नहीं।

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जब अश्वशक्ति को मानव-जीवन के आगे झुकना होगा।

समाचारों के अनुसार, दमन प्रशासन ने थार और फॉर्च्यूनर वाहन-मालिकों को एक संकल्प यात्रा में एकत्र किया, जहाँ जिला कलेक्टर ने उन्हें सड़क-सुरक्षा की शपथ दिलाई। प्रदर्शित संदेश अत्यंत सरल, किंतु प्रभावशाली था—

“मेरी गाड़ी मेरी ताकत है, मेरा घमंड नहीं। सड़क मेरी नहीं, सबकी है।”

यह पहल सराहनीय है—पर इसकी संवैधानिक विवेचना भी आवश्यक है।

कोई मोटर वाहन स्वयं न दोषी होता है, न निर्दोष। कानून बोनट पर लगे ब्रांड को नहीं, चालक के आचरण को दंडित करता है। अतः केवल इसलिए कि सोशल मीडिया ने कुछ वाहनों को दबंगई का प्रतीक बना दिया है, प्रत्येक थार अथवा फॉर्च्यूनर चालक को लापरवाह नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 14 रूढ़ धारणाओं को प्रमाण का स्थान लेने की अनुमति नहीं देता।

फिर भी, एक शक्तिशाली मशीन का स्वामित्व उतने ही बड़े उत्तरदायित्व को जन्म देता है। सड़क एक साझा संवैधानिक स्थान है। पैदल यात्री, साइकिल चालक और बच्चे को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का उतना ही अधिकार है, जितना वाहन के भीतर बैठे व्यक्ति को।

स्वैच्छिक शपथ अंतरात्मा जगा सकती है; वह कानून के प्रवर्तन का विकल्प नहीं बन सकती। सड़क-सुरक्षा अंततः स्पीड कैमरों, ब्रेथ एनालाइज़र, स्पष्ट नंबर प्लेट, वैज्ञानिक दुर्घटना-जाँच, निश्चित दंड और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निलंबन पर निर्भर करेगी। प्रवर्तन के बिना शपथ समारोह बन सकती है; निष्पक्षता के बिना प्रवर्तन उत्पीड़न।

कलेक्टर की पहल इसलिए मूल्यवान है कि वह एक सामाजिक रूढ़ि को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में बदलने का प्रयास करती है। किंतु इसका सिद्धांत केवल दो वाहन-मॉडलों तक सीमित नहीं रह सकता। अहंकार किसी लक्ज़री SUV, छोटी कार, मोटरसाइकिल—यहाँ तक कि सरकारी वाहन—की चालक सीट पर भी बैठ सकता है।

भारत को ऐसे चालक नहीं चाहिए जो केवल चेकपोस्ट देखकर पुलिस से डरें। उसे ऐसे नागरिक चाहिए जो सुनसान सड़क पर भी किसी अदृश्य पैदल यात्री के अधिकार का सम्मान करें।

शक्तिशाली वाहन आपको इंजन पर नियंत्रण दे सकता है; सड़क पर संप्रभुता नहीं।

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