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कल न्यायालय में पेशी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त गिरी वाला सिंह जो की एक पूर्व जिला जज थी ने इस बात की आपत्ति की न्यायालय में उनके नाम के आगे श्रीमती क्यों नहीं लगाया गया.

प्रश्न यह है कि गिरफ्तार हो चुकी एक पूर्व जिला न्यायाधीश (Retired District Judge) यह आपत्ति कर सकती हैं कि उनके नाम के आगे "श्रीमती" नहीं लगाया गया, तो इसका उत्तर भावनात्मक नहीं बल्कि विधिक सिद्धांतों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

1. गिरफ्तारी से व्यक्ति की विधिक पहचान समाप्त नहीं होती

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गिरफ्तारी के बाद भी व्यक्ति की गरिमा (Dignity) की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने D.K. Basu v. State of West Bengal तथा Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh में कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति भी अपने मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा से वंचित नहीं होता।

इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने नाम, पहचान या संबोधन की शुद्धता पर आपत्ति करता है तो केवल गिरफ्तारी के कारण उसका यह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

2. क्या कानून में "श्री", "श्रीमती", "सुश्री" लिखना अनिवार्य है?

उत्तर है—नहीं।

न तो BNSS, न ही सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और न ही आपराधिक न्यायालयों के सामान्य नियम यह अनिवार्य करते हैं कि अभियुक्त के नाम के आगे "श्री", "श्रीमती" या "सुश्री" लिखा ही जाए।

अदालत का उद्देश्य व्यक्ति की सही पहचान (Identity) सुनिश्चित करना है, न कि सम्मानसूचक उपाधि देना।

यदि आदेश में "Giribala Singh" लिखा है और पहचान स्पष्ट है, तो केवल "Smt." न लिखने से आदेश अवैध नहीं हो जाता।

3. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

अदालतें लगातार यह कहती रही हैं कि न्यायिक कार्यवाही में Substance Prevails Over Form अर्थात वास्तविक विषयवस्तु औपचारिक त्रुटियों से अधिक महत्वपूर्ण है।

यदि नाम की वर्तनी गलत हो, व्यक्ति की पहचान गलत हो, पिता/पति का नाम गलत हो, तो वह महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन केवल सम्मानसूचक शब्द का अभाव सामान्यतः कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता।

4. न्यायाधीश होने के कारण क्या विशेष अधिकार?

गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। न्यायिक पद पर रहने के दौरान उन्हें संस्थागत सम्मान प्राप्त था। लेकिन गिरफ्तारी और अभियोजन के बाद वे एक अभियुक्त (Accused) के रूप में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat में न्यायिक अधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए दिशानिर्देश दिए थे, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके नाम के आगे विशेष सम्मानसूचक शब्द लिखना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

5. यदि वास्तव में उन्होंने यह आपत्ति उठाई हो तो उसका विधिक मूल्य क्या होगा?

विधिक दृष्टि से यह अधिकतम एक औपचारिक (Formal) आपत्ति मानी जाएगी।

यह:

गिरफ्तारी को अवैध नहीं बनाती,
रिमांड आदेश को प्रभावित नहीं करती,
न्यायिक हिरासत को निरस्त नहीं करती,
अभियोजन को कमजोर नहीं करती।

अधिक से अधिक अदालत रिकॉर्ड में सुधार कर सकती है यदि उसे उचित लगे।

गिरफ्तार व्यक्ति, चाहे वह पूर्व जिला न्यायाधीश ही क्यों न हो, अपने नाम या संबोधन के सही उल्लेख पर आपत्ति उठा सकता है। लेकिन भारतीय कानून में अभियुक्त के नाम के आगे "श्रीमती" लिखना कोई अनिवार्य विधिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसी आपत्ति व्यक्तिगत गरिमा या शिष्टाचार के स्तर पर समझी जा सकती है, परंतु इसका कोई विशेष विधिक प्रभाव नहीं पड़ता और न ही इससे गिरफ्तारी, रिमांड या न्यायिक कार्यवाही की वैधता प्रभावित होती है।

जहाँ तक उपलब्ध समाचारों का प्रश्न है, गिरिबाला सिंह को ट्विशा शर्मा प्रकरण में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उन्होंने अदालत के समक्ष सुरक्षा, मीडिया ट्रायल तथा जांच से संबंधित कई शिकायतें भी उठाई थीं जो कि उनका अधिकार है.

Paper Leak is a threat to internal social threat to future dreams of India.

In a landmark May 2026 ruling (Padam Mehta v. State of Rajasthan), the Supreme Court of India declared that receiving primary education in one's mother tongue is a fundamental right under Article 19(1)(a) (freedom of speech and expression).Fundamental Right: The right to education in the mother tongue is an "intrinsic facet" of Article 19(1)(a) because it ensures comprehension, not just attendance.Constitutional Basis: The judgment aligns Article 19(1)(a), Article 21A (Right to Education), and Article 350A (facilities for mother-tongue instruction).Rajasthan Case: The Court directed the State of Rajasthan to introduce Rajasthani as a subject in all schools (private and government) and move toward using it as a medium of instruction, rejecting the notion that mother tongue is merely a "convenience".

In recent judgement (May 2026)Supreme Court has ruled that caste-based abuses made inside a private residence, away from public view, do not constitute an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. The court emphasized that a "public view" is an essential requirement for invoking the Act

हर हर महादेव ॐनमःशिवाय !!🔱🔱🔱 पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम। ।

महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम्। विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्।।

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम्। भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्।
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻ॐनमःशिवाय !!हर हर महादेव

हमारे पीरटांड़ के उज्ज्वल पांडेय ने NDA में AIR 104 रैंक हासिल की, खुशी की लहर
गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर गांव निवासी उज्ज्वल पांडेय ने यूपीएससी NDA परीक्षा में पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 104 हासिल की है।
उज्ज्वल पांडेय, उमेश कुमार पांडेय और सविता देवी के पुत्र हैं। वे दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटे हैं।
उज्ज्वल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरिडीह के ही एक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नियमित तैयारी करते हुए NDA परीक्षा में सफलता हासिल की।
इस उपलब्धि के साथ उज्ज्वल पांडेय का चयन भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में हुआ है, जहां वे आगे चलकर फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर अपनी सेवा देंगे। उज्जवल जी कि इस सफलता से उत्साहित छात्र-छात्राओं में भी राष्ट्र सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।एजूडीप कंपीटीशन क्लासेस उज्जवल के उज्जवल भविष्य कि कामना करता है जय हिन्द🇮🇳🙏

⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में न्याय के सिद्धांत को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें बलात्कार के आरोप में 11 साल जेल की सजा काट चुके एक व्यक्ति को ससम्मान बरी कर दिया गया। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करते हुए पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए और इसे 'जांच की गंभीर चूक' करार दिया। अदालत ने पाया कि साल 2010 के इस संवेदनशील मामले में, जहाँ एक 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप था, पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में पूरी तरह विफल रही। अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर मानव वीर्य की पुष्टि होने के बावजूद जांच एजेंसी ने आरोपी के साथ उसका DNA मिलान करवाने की कोई कोशिश नहीं की, जो कि आरोपी के अपराध को साबित करने का सबसे पुख्ता वैज्ञानिक आधार हो सकता था।

निर्मल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 LiveLaw (AB) 187) के इस मामले में खंडपीठ ने निचली अदालत के 2018 के उस फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को केवल संदेह या अनुमान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें ग्रामीणों और रिश्तेदारों को दिए गए पीड़िता के बयानों को 'डाइंग डिक्लेरेशन' के तौर पर स्वीकार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब यह साबित नहीं हो सका कि पीड़िता की मृत्यु बलात्कार का परिणाम थी, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या पुलिस की गैर-मौजूदगी में दिए गए मौखिक बयानों को सजा का एकमात्र आधार बनाना न्याय की दृष्टि से "अत्यंत खतरनाक" होगा। इस फैसले के बाद कोर्ट ने अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय जेल की सलाखों के पीछे काट चुका है।
Source: Livelaw , Google
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The Supreme Court of India has reaffirmed that menstruation is a natural biological process and cannot be used as a basis to treat women as “untouchable.” This observation comes amid ongoing debates over practices that restrict women’s access to certain spaces or impose social exclusion during their periods.
The Court highlighted that such customs stem from outdated societal beliefs and are incompatible with a constitutional framework that upholds equality, dignity, and individual rights. It stressed that no biological condition can justify discrimination or denial of fundamental freedoms.
This remark is being viewed as a progressive step toward dismantling deep-rooted menstrual taboos. In many parts of society where restrictions still persist, the Court’s stance reinforces the need for awareness, inclusivity, and respect for women’s rights. It also strengthens the broader movement toward gender equality and menstrual health dignity in India.