Digital Lens Network

रासन कार्डसम्बन्धी नयाँ नियमहरू १ अक्टोबर २०२६ देखि लागू हुने।
*हिन्दुस्तान टाइम्स*का अनुसार, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागले १ अक्टोबर २०२६ देखि 'स्मार्ट-पीडीएस' (SMART-PDS) प्रणाली सुरु गर्दैछ। यस प्रणाली अन्तर्गत, "साइलेन्ट" वा निष्क्रिय रासन कार्डहरू—अर्थात् लगातार छ महिनासम्म खाद्यान्न लिन प्रयोग नगरिएका कार्डहरू—अस्थायी रूपमा निलम्बन गरिनेछन्।
📌 अक्टोबर २०२६ का लागि मुख्य परिवर्तनहरू:
• 📊 लक्षित कारबाही: केवल प्रयोग नभएका (६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय) र दोहोरो (डुप्लिकेट) कार्डहरू मात्र प्रभावित हुनेछन्।
• ⚠️ अस्थायी निलम्बन: शंकास्पद वा "साइलेन्ट" कार्डहरू निष्क्रिय (disabled) बनाइनेछन्; तिनलाई तुरुन्तै रद्द गरिने छैन।
• 🗓️ पुनः सक्रियताको अवधि: योग्यता पुनर्स्थापना गर्न तीन महिनाको समय दिइनेछ, जसमा ई-केवाईसी (e-KYC) र स्थलगत प्रमाणीकरण (field verification) प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
• ✅ नियमित प्रयोगकर्ताहरू: सक्रिय रहेका र नियमित रूपमा रासन लिइरहेका कार्डधारकहरूलाई कुनै परिवर्तन वा अनिवार्य पुनः-केवाईसी (re-KYC) आवश्यकताको सामना गर्नुपर्ने छैन।
यदि तपाईं आफ्नो स्थितिको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने, पश्चिम बंगाल खाद्य तथा आपूर्ति विभागको आधिकारिक पोर्टलमा जान सक्नुहुन्छ। वा, यदि तपाईंको कार्ड छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग भएको छैन भने, कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस् ताकि म ई-केवाईसी प्रक्रियासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन सकूँ।
*हिन्दुस्तान टाइम्स*लाई प्राप्त जानकारी अनुसार, अक्टोबरदेखि केन्द्रीय सरकारले विगत छ महिनामा रासन कार्ड प्रयोग नगरेका १.५८ करोड लाभग्राहीहरूको रासन सुविधा निलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ। यो कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने र निष्क्रिय, दोहोरो वा शंकास्पद लाभग्राहीहरूलाई हटाउने सरकारी पहलको एक हिस्सा हो।

लाभग्राहीहरूको नाम तुरुन्तै तथ्याङ्क प्रणाली (database) बाट हटाइने छैन। सुरुमा, उनीहरूको रासन कार्ड अस्थायी रूपमा निष्क्रिय पारिनेछ र उनीहरूलाई वास्तविक लाभग्राही भएको प्रमाणित गर्न तीन महिनाको समय दिइनेछ। यदि उनीहरूले यस अवधिभित्र ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा गरेमा, उनीहरूको कार्ड पुनः सक्रिय गरिनेछ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा *हिन्दुस्तान टाइम्स*लाई यो जानकारी दिएका हुन्। यो तीन महिनाको अवधि सरकारको 'मौन रासन कार्ड' (silent ration cards)—अर्थात् विगत छ महिनादेखि कुनै पनि खाद्यान्न ननिकालिएका कार्डहरू—सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा हो। परिमार्जित 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश' मा त्यस्ता कार्डहरूलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय पार्ने प्रावधान समावेश छ। त्यसपछि, अन्तिम निर्णय लिनुअघि तीन महिनाभित्र स्थलगत प्रमाणीकरण र ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरा गरिनेछ।

सरकारको तर्क छ कि वास्तविक लाभग्राहीसम्म खाद्यान्न पुर्‍याउन र दोहोरिएका, मृत, बसाइँ सरेका वा अयोग्य व्यक्तिहरूका कारण हुने बर्बादी कम गर्न व्यवस्थित तथा त्रुटिरहित तथ्याङ्क प्रणाली (डेटाबेस) कायम राख्नु आवश्यक छ।

अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक राजेन्द्रन नारायणनले पहिले लाभग्राहीहरूको नाम हटाउने र त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो योग्यता पुनः प्रमाणित गर्न प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउने कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।

"कुनै व्यक्तिको नाम हटाउने र त्यसपछि ई-केवाईसी वा यस्तै विधिमार्फत प्रणालीमा पुनः जोडिन आग्रह गर्ने प्रक्रियाले जवाफदेहिताको भार सरकारबाट नागरिकमा सार्ने काम गर्छ," नारायणनले भने।

उनले अधिकारमा आधारित कल्याणकारी कार्यक्रममा समावेशीकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने र बहिष्करणलाई होइन भन्ने कुरामा जोड दिए।

"रासन सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरूको आवधिक मूल्याङ्कन आवश्यक भए तापनि, यो प्रक्रिया पञ्चायत स्तरका समितिहरूलाई संलग्न गराएर 'तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म' (bottom-up) को विधिमार्फत गरिनुपर्छ," उनले थपे। https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-to-disable-15-8-million-inactive-ration-cards-from-october-101790642042697.html
प्रकाशित मिति: २९ सेप्टेम्बर २०२६, ०६:४२:१६ IST

अल ईन्डिया गोर्खा कपको पहिलो सेमिफाइनलमा ब्रदरहुड सिक्किम बनाम के. एफ. सि. सिलिगुडी रहेको छ। सेमिफाइनलमा कालेबुङ भरिका एक्स आर्मीका सम्पुर्ण संगठनका पदाधिकारीहरु र भुत पुर्व सैनिक कालेबुङका अध्यक्ष जस ब. छेत्रीको पनि उपस्थिति थियोे ।