Abhishek Raj

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18/09/2026

देखिए, किस तरह बच्चों के साथ शोषण और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस सरकारी स्कूल में.....

17/09/2026

अब बस कीजिए, मोदी जी! अब देश को और कितना बर्बाद करेंगे?

17/09/2026

अगर आप बात-बात में ऑनलाइन या UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो सावधान हो जाइए!

17/09/2026

आपने जो कांड किया है, यह माफी के लायक भी नहीं है।

17/09/2026

यह जाँच अगर आप जॉइनिंग लेटर देने से पहले करते, तो यह दिन जो है, बिहार की बच्चियों को देखना नहीं पड़ता।

16/09/2026

बस कीजिए! सम्राट चौधरी जी....

16/09/2026

बस कीजिए! सम्राट चौधरी जी....

15/09/2026

सरकार ने शौचालय दिया... लोगों ने तोड़ दिया ! अब कमी किसकी -सरकार की या जनता की?

15/09/2026

देखिए, ये तस्वीरें #मुजफ्फरपुर जिले के #पारू प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय #दामोदरपुर मुसहर टोला की हैं। विद्यालय की स्थिति देखकर सबसे बड़ा सवाल सरकारी संपत्ति और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर उठता है। आखिर जिस स्कूल के विकास और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सरकार लगातार पैसा खर्च करती है, उस स्कूल की हालत ऐसी क्यों है?

बताया जा रहा है कि इस विद्यालय की #प्रिंसिपल करीब 15 वर्षों से इसी पद पर कार्यरत हैं और वह उसी गांव की रहने वाली हैं, जहां यह विद्यालय स्थित है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने लंबे समय से उनका पदस्थापन या तबादला किसी दूसरे विद्यालय में क्यों नहीं हुआ?

15 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने वर्षों में विद्यालय की व्यवस्था, भवन, परिसर और बच्चों की सुविधाओं में कितना विकास हुआ—यह जांच का विषय है। वहीं, स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि विद्यालय की मौजूदा स्थिति की तुलना में प्रिंसिपल के निजी घर का विकास अधिक नजर आता है। हालांकि, इस तरह के आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।

आखिर सरकारी पैसे से चलने वाले इस विद्यालय के विकास के लिए आया पैसा कहां और किस तरह खर्च हुआ? क्या विद्यालय की स्थिति की कभी गंभीरता से समीक्षा हुई? क्या संबंधित विभाग ने कभी निरीक्षण किया?

अब जरूरत है कि #शिक्षा विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और अगर कहीं सरकारी धन या संपत्ति के दुरुपयोग की बात सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय की जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य और जनता के पैसे का है। District Administration Muzaffarpur

14/09/2026

पेपरलेस रजिस्ट्री: सुविधा या नई मुसीबत?

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