Adv Pawan Kumar

⚖️ नए अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत!

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने स्पष्ट किया है कि स्टेट बार काउंसिल में प्रोविजनल रूप से एनरोल हुए अधिवक्ता, एनरोलमेंट की तारीख से 2 वर्ष तक AIBE पास किए बिना भी विधिवत प्रैक्टिस कर सकते हैं।

✅ इस अवधि में अधिवक्ता:
✔️ वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
✔️ सभी न्यायालयों, ट्रिब्यूनलों एवं अन्य मंचों पर पेश हो सकते हैं।
✔️ मुवक्किलों को कानूनी सलाह दे सकते हैं।
✔️ ड्राफ्टिंग, नोटिस, एग्रीमेंट, लीगल ओपिनियन, मध्यस्थता सहित सभी वैध कानूनी कार्य कर सकते हैं।

❌ लेकिन AIBE पास होने तक:
• बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
• किसी बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ सकते।
• बार काउंसिल की वेलफेयर योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते।

📌 यदि कोई अधिवक्ता 2 वर्ष के भीतर AIBE पास नहीं करता, तो उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा। हालांकि, उसका एनरोलमेंट रद्द नहीं होगा। AIBE उत्तीर्ण करने और आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद वह पुनः प्रैक्टिस शुरू कर सकेगा।

⚖️ यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी किया गया है, जिससे नए अधिवक्ताओं के अधिकारों को लेकर फैली भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

💬 क्या आपको लगता है कि 2 वर्ष की यह अवधि नए अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।

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Pawan Kumar
Advocate, Civil Court, Samastipur
📞 6203793542

⚖️ क्या पुलिस बिना कारण किसी को थाने बुला सकती है?

कानून न जानने से लोग डर जाते हैं।

याद रखें—
✅ आपके कानूनी अधिकार हैं
✅ बात रखने व कानूनी सलाह लेने का हक है
✅ बिना पढ़े दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें

कानून की जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

ऐसी जानकारी के लिए पेज को Follow करें।

✍️ पवन कुमार, अधिवक्ता
सिविल कोर्ट, समस्तीपुर
Mob. 6203793542
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> धरना-प्रदर्शन के दौरान किसी भी छात्र, युवा या आम नागरिक पर केस दर्ज हुआ है?
घबराइए नहीं!
आपका केस बिना किसी फीस के लड़ने का संकल्प।
न्याय सबका अधिकार है, और अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई में हम आपके साथ हैं।

📞 Mob.: 6203793542
पवन कुमार, अधिवक्ता
व्यवहार न्यायालय.. समस्तीपुर.

📌 ध्यान दें समस्तीपुर और बिहार के सभी निवासी! 25 दिन वाले गैस नियम के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई! ⚖️ 🔥
दोस्तों, क्या आपका रसोई गैस सिलेंडर भी 18 से 20 दिन में खत्म हो जाता है? और जब आप नया सिलेंडर बुक करते हैं, तो "25 दिन से पहले बुकिंग नहीं होगी" का एरर (Error) आ जाता है? सरकार के इस नियम के कारण हर महीने हमारे परिवारों को 5-7 दिन बिना गैस के गुजारने पड़ते हैं।
इस मनमाने नियम के खिलाफ मैं पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करने जा रहा हूँ। इस केस को कोर्ट में मजबूती से साबित करने के लिए मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है।
🤝 कृपया हमारी मदद कैसे करें:
1️⃣ जब आप 25 दिन से पहले गैस बुक करते हैं और जो रिजेक्शन/एरर (Error) का स्क्रीनशॉट आता है, उसे नीचे कमेंट में डालें या मुझे इनबॉक्स (DM) करें।
2️⃣ अपनी पुरानी गैस रसीद या पासबुक की फोटो भेजें जिससे साबित हो कि गैस जल्दी खत्म होती है।
आपकी गोपनीयता (Privacy) पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। आइए मिलकर इस जनहित की लड़ाई को जीतें!
⚖️ संपर्क सूत्र:
अधिवक्ता पवन कुमार
सिविल कोर्ट, समस्तीपुर
📞 मोबाइल नंबर: 6203793542
(आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं)

UGC का नया कानून बहुजनों के व्यापक हित में है — और यह सच्चाई है।
धारा 302 से वही डरता है जो अपराधी होता है।
ठीक उसी तरह, यूजीसी कानून से वही डर रहा है जो सदियों से दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ भेदभाव करता आया है।
जो साफ़ है, उसे डर किस बात का?
जो न्याय करता है, उसे कानून से डर क्यों?
यूजीसी कानून किसी ईमानदार शिक्षक, अधिकारी या संस्था के ख़िलाफ़ नहीं है।
यह कानून शोषण, भेदभाव और जातिगत घमंड के ख़िलाफ़ है।
अगर तुम दलितों को सम्मान दोगे,
पिछड़ों को बराबरी का हक़ दोगे,
भावना, व्यवहार और सोच में इंसानियत रखोगे —
तो कोई कानून तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ,
अगर तुमने दलितों को दबाया,
उनके हक़ छीने,
उनकी जाति देखकर अपमान किया —
तो अब कानून चुप नहीं बैठेगा।
अब कानून जवाब देगा।
जो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं,
असल में वे अपने विशेषाधिकार खोने से डर रहे हैं,
न कि किसी अन्याय से।
इसलिए मेरा साफ़ संदेश है —
डरो मत, बदलो।
सम्मान दो, बराबरी दो, इंसाफ़ करो।
यूजीसी कानून बहुजनों की ढाल है,
न्याय का औज़ार है,
और संविधान की आत्मा की जीत है।
जय भीम ✊
जय संविधान 🇮🇳
जय यूजीसी 🔥