One Click Business Solutions

To whom it may concern

नेपालमा Audit र Books of Account: साना तथा ठूला व्यवसायीले जान्नैपर्ने अद्यावधिक कानूनी व्यवस्था!

हाम्रो समाजमा दुईवटा ठूला भ्रम छन्:
१. "कारोबार १ करोड मुनि छ भने केही पनि हिसाब राख्नु पर्दैन।"
२. "अडिट नपर्नेले कर कार्यालयमा कुनै विवरण बुझाउनै पर्दैन।"

हालको कर कानून र आन्तरिक राजस्व विभागको अद्यावधिक परिपत्रका आधारमा व्यवसायी साथीहरूका लागि यो स्पष्ट जानकारी तयार पारेको छु:

​१. के Books of Account (खाता-बही) राख्न अनिवार्य छ?

​आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ अनुसार नेपालमा व्यवसाय गर्ने प्रत्येक करदाताले कर निर्धारणका लागि आवश्यक अभिलेखहरू कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ।

*​अनुमानित करदाता (Presumptive Taxpayer - दफा ४(४)):
​(PAN मा मात्र दर्ता, ३० लाखसम्म कारोबार र ३ लाखसम्म नाफा)
​नियम: Double Entry System को Accounts (Balance Sheet, Ledger) राख्न पर्दैन। तर आफ्नो खरीद र बिक्रीको साधारण हिसाब (Log Book/Sales Register) भने राख्नै पर्छ।

*​कारोबारमा आधारित करदाता (Turnover Taxpayer - दफा ४(४क)):
​(Non-VAT, ३० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार)
​नियम: जटिल Accounting नचाहिए पनि आफ्नो मुख्य खरीद र बिक्रीको स्पष्ट विवरण/रेकर्ड अनिवार्य हुनुपर्छ।

*​VAT मा दर्ता भएका र १ करोडभन्दा माथि कारोबार भएका सबै व्यवसायी:
​नियम: VAT मा दर्ता हुने बित्तिकै खरीद खाता र बिक्री खाता अनिवार्य अद्यावधिक राख्नुपर्छ। १ करोड माथि कारोबार भएका वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकाले Double Entry Accounting (Journal, Ledger, P&L, Balance Sheet) अनिवार्य राख्नुपर्छ।

​२. अडिट (Audit) कसलाई अनिवार्य छ र कसलाई छुट छ?
व्यवसायको प्रकारकारोबार सीमा VAT दर्ता Audit Compulsory?
कुन ITR (कर विवरण) फाइल गर्ने?

Sole Proprietorship (प्राकृतिक व्यक्ति)रु. ३० लाखसम्म No पर्दैन (No Audit) D-01 (अनुमानित कर विवरण)

Sole Proprietorship (प्राकृतिक व्यक्ति)रु. ३० लाख - १ करोड No पर्दैन (No Audit)D-02 / Turnover Return

Sole Proprietorship (प्राकृतिक व्यक्ति)रु. १ करोडसम्म Yes (VAT Registered) पर्दैन (No Audit) D-02 / D-03 (General Return)

Sole Proprietorship (कुनै पनि)रु. १ करोडभन्दा माथि Yes अनिवार्य (Audit Mandatory) Audit Report सहित D-02/D-03

Pvt. Ltd / Public Ltd Companies Zero वा जतिसुकै Yes अनिवार्य (Audit Mandatory) Audit Report सहित OCR र Tax Filing

(नोट: आयकर ऐनको दफा ९५क अनुसार १ करोडसम्म कारोबार भएका प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा VAT दर्ता भए पनि CA/RA बाट अडिट गराउन अनिवार्य छैन ।)

​३. अडिट नपर्ने (Non-Audit) ले फाइल गर्नुपर्ने Return हरू:

​अडिट नपरे पनि कर कार्यालयबाट fine र penalty बाट बच्न निम्न विवरण समयमै File गर्नुपर्छ:

​वार्षिक Income Tax Return (D-01/D-02): आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र (असोज मसान्तसम्म) आफैँ Self-Assessment गरी बुझाउनुपर्छ।

​VAT Return (VAT मा दर्ता भएमा): अडिट परोस् या नपरोस्, हरेक महिना वा तोकिएको अवधिमा VAT Return फाइल गरी कर बुझाउनै पर्छ।

​TDS Return: कर्मचारी वा घरबहाल वा अन्य TDS काटेको भए नियमित रूपमा ETDS Return दर्ता गर्नुपर्छ।

​⚠️ जरिवाना र जोखिम (Non-Compliance Penalty):

​खाता-बही नराखेमा वा हराएमा: दफा ११७ अनुसार प्रति आर्थिक वर्ष रु. १,००० देखि ०.१% सम्म जरिवाना।
​समयमै ITR फाइल नगरेमा: रु. १०० प्रति महिना वा ०.१% रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही जरिवाना लाग्छ।

(खाता-बही नराखेमा वा हराएमा (अभिलेख नराखेको शुल्क)
​के को ०.१%?
उक्त आर्थिक वर्षको जम्मा आय (Assessable Income / Net Taxable Income) को ०.१% वा रु. १,००० (मध्ये जुन बढी हुन्छ)।
​कम्पनी वा फर्मको केसमा: यदि आय गणना गर्न सकिने अवस्था रहेन भने जम्मा कारोबार (Turnover) को ०.१% लाई पनि आधार मान्न सकिन्छ।
​अर्थात: यदि कुनै व्यवसायको वर्षभरिको खुद करयोग्य आय रु. ५० लाख छ र उसले खाता-बही राखेन भने:
​रु. ५० लाखको ०.१% = रु. ५,००० (जो रु. १,००० भन्दा बढी भएकाले रु. ५,००० जरिवाना लाग्छ)।
​
समयमै ITR (कर विवरण) फाइल नगरेमा (विवरण नपेस गरेबापतको शुल्क)
​के को ०.१%?
उक्त कर विवरणमा उल्लेख हुनुपर्ने जम्मा आय (Assessable Income / Gross Income) को ०.१% प्रतिवर्ष (Yearly) को दरले (महिना अनुसार अनुपातिक हिसाब गरेर)।
​अन्यथा विकल्प: रु. १०० प्रतिमहिना।
​दुवै मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम जरिवाना लाग्छ।)

​सल्लाह: अडिट नपर्नुको अर्थ कर दायित्व सिद्धिनु होइन। जरिवानाबाट बच्न र पछि बैंक लोन वा Clear Certificate लिनका लागि आजै आफ्नो खरीद-बिक्रीको हिसाब सही राख्नुहोस् र समयमै Return File गर्नुहोस्।

​थप जानकारी वा प्राविधिक परामर्शका लागि आफ्नो Chartered Accountant सँग सम्पर्क गर्नुहोस्!
​

Taxpayer Incentive Gift Program
(करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम),
First month:
cash-bill uploads for the draw went from 7,077 in Shrawan's first fortnight to 3,57,149 in the second nearly 50×.

QR transactions, entered automatically, now add up to 3.20 crore.

Today's draw, to be announced at the Ministry of Finance: 16 daily winners at Rs 1 lakh each, plus one Rs 10 lakh bumper prize.

Ask for the bill.

Every time. — बिल माग्ने बानी बसाऔं।
prize.ird.gov.np

#भन्सार_मूल्याङ्कन_प्रणालीमा_सुधारको_थप_कदम:

'भन्सार मुल्यांकन Data base' मा अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य हेर्ने/तुलना गर्न सकिने गरि प्रणाली Update गरेको छ। यसले मालबस्तुको सहि मुल्य, यथार्थ भन्सार मुल्यांकन(भन्सार गणना)मा सहज हुने।

साथै यसले,
1) आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार दरलाई आधार मानिने भएकाले भन्सार प्रक्रिया थप पारदर्शी हुनछ।
2) वस्तुको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन सजिलो हुने हुँदा अवास्तविक मूल्य घोषणा गरी गरिने भन्सार छलीलाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ।
3) स्पष्ट डाटाबेसको उपलब्धताले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सहज बन्नेछ, जसले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्छ।
4) यस प्रणालीले विश्व व्यापार संगठन (WTO) को GATT भ्यालुएसन(अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुल्य एकीकृत पनि) सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।

प्रविधिको यो प्रयोगले भन्सार प्रशासनलाई 'डिजिटल' र 'स्मार्ट' बनाउने हाम्रो यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण इँटा थपेको छ !

🚀 Big News for Businesses in Nepal! 🇳🇵

​The digital landscape for entrepreneurs just got a whole lot smoother! The Office of the Company Registrar (OCR) and the Inland Revenue Department (IRD) have officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) to integrate the CAMIS with the tax system.

​What does this mean for you?

​Gone are the days of running back and forth between offices. This partnership aims to bridge the gap between company registration and tax compliance through seamless data sharing.

​Key Highlights:
​✅ Simplified Registration: Faster processing for new businesses.

​✅ Real-time Data Sharing: Reduced paperwork and manual verification between OCR and IRD.

​✅ Enhanced Transparency: A more secure and integrated digital footprint for companies.

​✅ Ease of Doing Business: Moving closer to a one-window system for Nepalese entrepreneurs.

​This is a massive step toward a Digital Nepal, making the administrative journey for startups and established firms more efficient and "hassle-free."

​📍 Stay compliant, stay digital!

​

के तपाईँलाई थाहा छ?

अब कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण एउटै पोर्टलमा हेर्न सकिन्छ! 🔍

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४३ बमोजिम एउटा नयाँ र व्यवस्थित पोर्टल blacklist.ppmo.gov.np सञ्चालनमा ल्याएको छ.

यस पोर्टलमा अब तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ:

✅ कालोसूचीमा राखिएका बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, वा आपूर्तिर्ताहरूको विवरण.

✅ कालोसूचीबाट फुकुवा भएका कम्पनीहरूको अपडेटेड रेकर्ड.

व्यवसायिक पारदर्शिता कायम राख्न र सही साझेदार छनोट गर्न यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। थप जानकारीको लागि आधिकारिक वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्।

Wow!

यस्तो सकारात्मक Digital सुधार वास्तवमै प्रशंसनीय कदम हो, होइन र?
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा D-03 र D-04 वर्गका करदाताका लागि अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र सेवा विस्तार गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ।

यसले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, छिटो, Digital र सेवामैत्री बनाउने विश्वास लिइएको छ। अब व्यवसायीहरूले कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम भई समय तथा लागत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Digital Governance सुदृढीकरण तथा करदातामैत्री सेवा विस्तारतर्फको यो कदमका लागि नेपाल सरकार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) लाई हार्दिक धन्यवाद।